Nepal Crisis Gen-Z Protest नेपाळमधील संकट “Gen Z’’ आंदोलन

      नेपाळ मधील राष्ट्रीय संकट आणि हिंसक  “Gen Z’’ आंदोलन – परिचयआणितपशीलवारमाहिती:

नेपाळ हा दक्षिण आशियातील हिमालय पर्वतरांगांना लागून असलेला देश आहे. त्याची राजधानी काठमांडू आहे. जगातील हिमालयातील सर्वोच्च शिखर नेपाळ-चीन सीमेवर आहे. नेपाळ हा त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी, प्राचीन संस्कृती साठी आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला देश आहे. त्याची मुख्य अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला भारताच्या सीमा नेपाळचा असा भूभाग आहे.

गेल्या काही वर्षांत राजकीय अस्थिरता, गंभीर आर्थिक समस्या आणि बिघडणारी सामाजिक परिस्थिती वाढत आहे. येथील लोकांना असे वाटते की वाढता भ्रष्टाचार हे याचे कारण आहे. “Gen Z Protest” ने देशाच्या सार्वजनिक स्वातंत्र्यांवर, प्रशासनावर आणि सत्ताधारी सरकारवर अनेक प्रश्न आणि आरोप उपस्थित केले आहेत.

   

    राजकीय स्थिरतेचा अभाव आणि “Gen Z Protest”   

युवा आंदोलकांनी देशाच्या संसद भवनालाही आग लावली, सरकारी न्यायालयाला आग लावली आणि इतर सरकारी इमारतीही जाळून टाकल्या. (यात सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे जळून खाक झाली). या अतिरेकामुळे तुरुंगातील सुमारे १३,००० कैद्यांना तुरुंग फोडल्यामुळे सुटका झाली. आणि जवळ जवळ ७० लोक या आंदोलनात मृत्युमुखी पडले आहेत.

या सर्वांचे मूळ कारण म्हणजे सरकार सोशल मीडियावर बंदी घालत होते. भ्रष्टाचार वाढला होता आणि समाजात आर्थिक दरी निर्माण झाली होती. कर्ज काढून शिक्षण घेतल्यानंतरही तरुणांना रोजगार मिळत नव्हता, त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नव्हत्या. (Nepal Crisis Gen-Z Protest)

 नवीन सरकार आणि जनसंपर्क

नेपाळच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप झाल्याचे दिसून आले आहे. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू झालेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या “जन झेड निषेध” आंदोलनाने देशातील राजकीय परिस्थिती बिकट केली आहे. या तरुणांनी चळवळीच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवलाच नाही तर राजकीय व्यवस्थेलाही आव्हान दिले.

 चळवळीनंतर बदल

या चळवळीदरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या. सरकारी कार्यालये जाळण्यात आली, सहकारी वाहने जाळण्यात आली. प्रशासनाविरुद्ध बंड पुकारण्यात आले. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की पंतप्रधान खड्गा प्रसाद ओली यांनी अखेर राजीनामा देण्याची घोषणा केली.

नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानपदी नियुक्त – सुशीला कार्की

 

सामाजिक न्याय व्यवस्था आणि कार्यात उच्च स्थान मिळवलेल्या सुशीला कार्की यांची आता नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या आहेत. देशातील जनतेला दिलासा मिळाला आहे, जनतेला न्याय मिळेल आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील. देशाचे प्रशासन पारदर्शक होईल आणि भ्रष्टाचार संपेल. (पोलिटिको)

 

 

 

 

सध्याची संसद बरखास्त 

राजकीय गोंधळ आणि अस्थिरतेमुळे, सध्याची संसद बरखास्त करण्यात आली आहे. नवीन सरकारच्या आगामी स्थापनेसाठी ५ मार्च २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याचे करण्यात आले आहे.

सरकारवरील विश्वास कमी होणे – कारणे

सरकारने चुकीचे निर्णय घेतले जे अंमलात आणले गेले नाहीत. सरकारी धोरण सर्व बाबतीत चुकीचे होते. स्थिर नेतृत्व नाही, नेपाळचे तीन माजी पंतप्रधान १ केपी शर्मा २ ओली शेर बहादूर देउबा ३ पुष्प कमल दहल (जनरल-झेड निदर्शकांनी ९ सप्टेंबर रोजी त्यांची घरे जाळली. आणि ते बेघर झाले आहेत). भ्रष्टाचार, नोकरी क्षेत्रात प्रामाणिक कामाचा अभाव ही देखील कारणे आहेत. महागाई – वाढती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे महागाई वाढली आहे,ज्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात दरी निर्माण झाली आहे आणि सामान्य लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.-या सर्व कारणांमुळे प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे नष्ट झाला आहे.

नवीन प्रशासनासमोरील आव्हाने

आता अंतरिम सरकार आणि आगामी निवडणुकांसमोर काही गंभीर आव्हाने दिसत आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध ठोस पावले उचला आणि लोकांचा विश्वास परत मिळवा. लोकांना न्याय देऊन पारदर्शक सरकार चालवा. लोकांच्या अपेक्षांना न्याय द्या. सर्व क्षेत्रात तरुणांचा सहभाग वाढवा. योजना आणि ध्येये निश्चित करणारे स्थिर आणि प्रामाणिक सरकार स्थापन करून देशाला योग्य स्थितीत आणावे लागेल.